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Young India Movement

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Wednesday, April 13, 2016

14 अप्रैल, 2016 को डाॅ0 भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती :

14 अप्रैल, 2016 को डाॅ0 भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती है. केन्द्र व राज्य सरकारें, कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और दलित मुद्दों पर काम करने वाले लोग इस अवसर पर अपने-अपने स्तर से कई तरह के आयोजन कर रहें हैं. कुछ लोगों के लिए यह एक अवसर है अंबेडकर के बहाने दलित समाज के प्रति चिन्ता व्यक्त कर खुद को उनका हमदर्द बताने का, कुछ लोगों के लिए दलित विमर्श को आगे बढ़ाने और संविधान निर्माता के नाम पर उनको याद करने का एक मौका. 

वैसे मेरा मानना है कि दलित समस्यायों को दलित चश्मे के बजाय वर्ग दृष्टिकोण से देखने, समझने और हल करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. अन्यथा यह सिर्फ अंबेडकर जयन्ती दिवस की खानापूर्ती, दलित मुक्ति के नाम पर जातिवादी राजनीति व चिन्तन, मायावती - रामबिलास पासवान और उदित राज जैसे नेताओं के इर्द-गिर्द आरक्षण और कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति तक सिमट कर रह जाएगा और मूल समस्यायें जस की तस बनी रहेंगे. 

Shashikant Singh.

Monday, February 29, 2016

Union Budget 2016- 17: No Vision for Growth

In the backdrop of global economic slowdown the budget should have increased measures that enhance domestic demand. Instead it chose to continue with the same regressive policies that are contractionary. This would aggravate inequality, unemployment and further contract exports. It would lead to increasing distress in agriculture and the countryside, the collapse of industrial production, the slowdown in construction activities and many services.

Thursday, February 25, 2016

23 मार्च, भारत - पाक एकता दिवस के रूप में मनायें..

.आतंकवाद, साम्राज्यवाद और विभाजनकारी समूहों के विरूद्ध
23 मार्च, भारत - पाक एकता दिवस के रूप में मनायें...


भारत और पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत दिवस 23 मार्च को आतंकवाद, साम्राज्यवाद और विभाजनकारी समूहों के विरूद्ध भारत-पाक एकता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए.........................अब यह विचार कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है. लेकिन यह एक विचार है, किन्हीं को अच्छा न लगे पर कुछ लोग तो जरूर इस विचार से भी सहमत हो ही सकते हैं. खैर जो भी हो इतना तो सच है कि दोनों ही मुल्कों की सरकारों ने भले ही भगत सिंह और उनके विचारों को अब तक हासिए पर रखने की कोशिशें की हों लेकिन जनमानस के दिलों से अलग नहीं कर पाये हैं. ऐसे में भगत सिंह को हम दोनों मुल्कों के लोगों के बीच एकता की एक कड़ी के रूप में देखने का प्रयास कर सकते हैं.

Tuesday, January 19, 2016

इस भयावह आर्थिक गैर बराबरी का जिम्मेवार कौन ?


इस भयावह आर्थिक गैर बराबरी का जिम्मेवार कौन ?

औक्सफैम एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वयसेवी संस्था है जो हर वर्ष जनवरी माह में वैश्विक स्तर पर गरीबी के आंकड़ों का रिपोर्ट पेश करती है. हाल में आई इसकी रिपोर्ट में चैंकाने वाला कुछ भी नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति तो इससे भी बदतर हो सकती है. औक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि दुनियां के सबसे धनवान एक प्रतिशत लोग 99 प्रतिशत लोगों से ज्यादा धनवान है. रिपोर्ट के अनुसार दुनियां के 62 सबसे धनी लोगों के पास दुनिया भर के गरीबों की 50 प्रतिशत आबादी के बराबर धन संपदा है. जहां 2010 के बाद इन धनवानों की संपत्ति 500 अरब डाॅलर से बढ़कर 1,760 अरब डाॅलर हो गई वहीं इसी दौर में दुनिया के सबसे गरीब आबादी में से 50 प्रतिशत की संपत्ति 41 प्रतिशत कम हो गई. जहां तक भारत की बात है तो पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक प्रतिशत सबसे धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति में 53 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. वहीं सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के पास यह हिस्सेदारी 73.30 प्रतिशत है. इसका मतलब बिलकुल साफ है कि वर्ष दर वर्ष आर्थिक गैर बराबरी की खाई और चैड़ी होकर धन-संपदा कुछ परिवारों तक सिमटती जा रही है और गरीबी के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है.


अब सवाल है कि लगातार बढ़ती इस आर्थिक विषमता के लिए जिम्मेवार कौन है. इसके लिए आर्थिक-राजनीतिक जानकारों के अलग-अलग तर्क हो सकते है लेकिन इतना साफ है कि आज हम विकास के जिस आर्थिक माॅडल के बोझ को ढो रहें हैं उसका नतीजा हमारे सामने है जिसे शर्मनाक कहा जा सकता हैं. संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट के मुताबिक वर्षं 2014-15 में भारत में करीब 19 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर खड़े थे जो उस समय विश्व की सर्वाधिक संख्या थी.............जबकि हमारी सरकार काॅरपोरेट जगत को करीब 5 लाख करोड़ की छूट केवल टैक्सों के माध्यम से दे रही है. भारत जैसे देश में यह चिन्ता का विषय इसलिए भी है कि हमारी सरकारें रोजपरक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार गांरटी के नाम पर अपने बजट में नाम मात्र का हिस्सा देती है बल्कि गरीबों को राहत देने वाली कुछ सेवाओं में तो कमी ही की जा रही है. सवाल सिर्फ बजट के प्रावधानों का नहीं बल्कि मानसिकता और विचारों का भी है. गरीबी उन्मूलन के नाम पर ढोंग करते हुए हमारे नीति निर्धारक जमात बड़ी संख्या में मिल जायेंगे. हमारे देश में गरीबी की परिभाषा और उसका आर्थिक आधार ही हमारे नीति निर्धारकों के मानसिक दिवालियापन और गरीबों को तुक्ष समझने की प्रवृति को ही दर्शाता है. किसानों की बढ़ती आत्महत्या, उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण कृषि से होता मोहभंग, रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन की बाढ़ से शहरों में सस्ते श्रम और बेरोजगारों की भीड़ यह सब वर्तमान आर्थिक नीतियों की देन है जिसे हम नवउदारवादी आर्थिक नीतियां कहते हैं जिसका कि वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी खुला समर्थन है. बल्कि नरेन्द्र मोदी सरकार तो इन नीतियों को ऐसे लागू कर रही है जैसे की किसी सवारी का ट्रेन छूट रहा हो. आज हमारी देश की स्थिति यह है कि ग्रामीण भारत का 80 प्रतिशत आबादी और शहरी भारत का 70 प्रतिशरत आबादी अत्यन्त गरीब है. शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती बाढ़ और गांवों में फसलों से सूना होता खेत हमारे नीति निर्धारकों को नहीं दिखता. एक किसान 5 हजार कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है वहीं बैंको के करोड़ों अरबों डकारने वाले हजारों बड़े डिफाल्टर है जिनपर बैंक कोई कार्यवाई नहीं करते क्योंकि ये बड़े लोग है. रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराजन को भी कहना पड़ा कि हमारे देश में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है बड़े लोग कानून से बच निकलते है. 

यह मांग लगातार उठ रही है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर कम से कम 15 हजार करे, सबको जनवितरण प्रणाली के साथ जोड़ा जाय, गरीबी रेखा को पुर्नपरिभाषित कर एक सम्मानजनक स्थिति तक लाया जाय, शिक्षा सबके लिए एक समान और सुलभ हो. लेकिन सरकार इन बुनियादी बातों को भूल एक ऐसा हवा महल खड़ा करने में लगी है जो एक झोंके में ही तहस नहस हो जाएगी. इस बात को जानते हुए भी कि अमेरिका जैसा देश और कई यूरोपीय देष जिस आर्थिक मंदी से दहल उठे थे, उसका ज्यादा असर हमारे देश में सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि यहां की अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा है. इसके बाद भी सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र में मुनाफे की लूट के लिए जबरन विदेशी निवेशकों को ला रही है जिसका भविष्य में नकारात्मक असर देखा जाएगा. दूसरी ओर हमारे यहां वेतन मंे भी काफी विसंगतियां है. एक तरफ सरकारी पदों में लाखों का भी वेतन है तो वहीं कई सरकारी क्षेत्र मसलन शिक्षा, स्वास्थय में वेतन के नाम पर नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है औज्ञर ठेका प्रथा, आॅटर्सोसिंग के माध्यमों से कम वेतन पर काम कराया जाता है. नीजि क्षेत्र को तो सरकार इतना छूट देने जा रही है कि वहां मजदूरों के लिए अपनी मांग उठाना भी अपराध हो जाएगा. आज केन्द्र सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, मुद्रा  बैंक, कृषि बीमा पर लाख अपना सीना पीट ले लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह वही सरकार है जिसके मुखिया चुनाव पूर्व सीना ठोक कर सभी के खाते में 15 लाख देने की बात कर रहे थें. लेकिन सत्ता में आते ही सारा काला धन सफेद हो गया.  

औक्सफैम की रिपोर्ट पर कुछ एक - दो चैनलों को छोड़ ज्यादातर चैनलों से गंभीर चर्चा की उम्मीद तो नहीं ही की जा सकती है लेकिन इस रिपोर्ट से मुह भी नहीं फेरा जा सकता है. आज हम भले ही देश को एक उभरते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करें लेकिन सच्चाई यही है कि यह चेहरा सिर्फ एक प्रतिशत लोगों का है 99 प्रतिशत लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाने में सरकरों को शर्म आती है............लेकिन ये आंकड़े आंख खोलने वाले भी है. हमें समझना होगा कि दुनियां समेत भारत जैसे देष में एक प्रतिषत लोगों का ना तो कोई र्धम है, ना ही कोई जाति और ना ही वे किसी क्षेत्र विषेष का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनका तो बस एक ही धर्म है और वह है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा. लेकिन 99 प्रतिषत लोग धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटे हैं और सरकारें इन्हें बांट कर रखना भी चाहती है. लोग गरीबी के आंकड़ों पर ज्यादा माथापच्ची न करें इसके लिए सरकारें समय-समय पर ऐसे मुद्दे उछालती रहती है जिसका कि हमारी रोजी-रोटी, एक बेहतर जीवन से कोई मतलब नहीं है और ना ही जिनका कोई अर्थपूण तार्किक   आधार होता है. बहरहाल जो भी हो इन आंकड़े ने एक प्रतिशत बनाम 99 प्रतिशत के बीच एक लकीर खींच दी है. जरूरत है इसका मुकाबला करने का और साहस कर यह कहने का कि कुछ तो शर्म करो !

शशिकान्त सिंह.

Tuesday, March 17, 2015

Homelessness



Homelessness….…


They have  no Home
No any Identity Card
So they have not been covered in any social or economical security schemes………..
Finally they have nothing to prove that they are citizen…..
But they needs
Rehabilitation, Social & Economical Security and Dignity of being human being……

Universal Declaration of Human Rights, article 25, par. 1

"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, medical care, necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." 

Tuesday, February 10, 2015

क्या केजरीवाल की जीत केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आम आदमी का राजनीतिक विकल्प हो सकता है ?

क्या केजरीवाल की जीत केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ
आम आदमी का राजनीतिक विकल्प हो सकता है ?

दिल्ली चुनाव सम्पन्न हो गया, वैसे इसका भूत अभी कुछ दिन रहेगा. कई तरह के बहसों का दौर चालू है. इस चुनाव परिणाम का एक दिलचस्प पहलू मैंने देखा कि कांग्रेस तो साफ हो गई, लेकिन भाजपा की हार और आम अदमी ! पार्टी की जीत से वैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता (वाम दलों समेत) और समर्थक भी काफी खुश हैं जो ना कांग्रे्रस के साथ थे और ना ही भाजपा के साथ, उनका खुद का भी सुपड़ा साफ हो गया फिर भी उन्हें लग रहा है कि यह उनकी ही जीत है क्योंकि उनके हाथ इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा. यह मुझे हास्यास्पद और बचकाना लगा. इसलिए कि सत्ता से असंतुष्ट होकर उसके विरोध का मतलब यह नहीं कि आप अपने खुद के अस्तित्व, विचारों और सिद्वांतो से समझौता कर लें. क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वह भी गलत था. हाॅं इसे आप अवसरवादिता कह सकते हैं या जवाब देने के लिए इसकी गंभीर सैद्वांतिक विश्लेषण कर सकते हैं.............जो अक्सर आम जनता की समझ से परे होता है.............

Wednesday, January 21, 2015

भगत सिंह और उनके शहीद साथियों को भारत रत्न क्यों नहीं ?

शर्म करो....................और अमर शहीदों के नाम पर खानापूर्ती और औपचारिकतायें बन्द करो..
जिस कांग्रेसी सरकार ने कभी भगत सिंह और उनके महान साथियों को आज तक भारत रत्न नहीं माना (शायद अंग्रेजों की तरह उन्हें आज भी आतंकवादी ही मानते हों ) यदि उनकी सरकार और कई वर्षों तक रहती तो वे राहुल गांधी और रार्बट वडेरा को भारत रत्न का सम्मान जरूर दे देतें............देखते हैं भाजपा सरकार क्या करती है...

वैस मेरा मानना है कि इतिहास की मुख्यधारा से गायब होते कुछ लोग ! भारत रत्न के मोहताज नहीं हैं...............

Friday, June 27, 2014

आपातकाल के लौटते साए


June 28, 2014
सीताराम येचुरी

उन्तालीस साल पहले, 25 जून 1975 को देश में ''आंतरिक इमरजेंसी'' घोषित की गई थी। यह कदम केंद्र में उस समय सत्तारूढ़, श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेसी सरकार ने उठाया था। अगली सुबह का सूरज निकलने के साथ ही हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया था। इस तरह, स्वतंत्र भारत के इतिहास के जनतंत्र के सबसे काले अध्याय की शुरूआत हुई थी। हमारे देश की जनता अनथक संघर्ष के बाद, 1977 के शुरू में जब श्रीमती गांधी चुनाव कराने के लिए मजबूर हो गईं, इस इमर्जेंसी निजाम को शिकस्त दी जा सकी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांगे्रस पार्टी की भारी हार हुई और केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। बहरहाल, इमर्जेंसी के खिलाफ लडऩे के लिए राजनीतिक ताकतों का जैसा जमावड़ा हुआ था, जिसमें से कुछ पार्टियां ''जनता पार्टी'' के नाम से सरकार बनाने के लिए एकजुट हुई थीं, उसकी प्रकृति को देखते हुए यह अस्थायी ही हो सकता था।

Thursday, October 31, 2013

On Patna Bomb Blasts



Young India Movement (http://www.yuwabharat.blogspot.in/) strongly condemns the brutal serial bomb blasts in Patna yesterday which led to the death of five persons and injuries to scores of others.  These cowardly attacks once again highlight the urgent need to strengthen intelligence against terror attacks.  Governments at the Centre and the state have to coordinate to ensure that the real culprits are arrested. We call upon the people of Bihar to maintain and strengthen their unity.
We demand quick arrest and punishment of culprits. This kind of action cannot be accepted in Indian Politics even if we support any political party or oppose any political party……………..

Sunday, September 1, 2013

Superstition and Science – A contradiction in Contemporary Society



Ranchi, Sep 1, 2013.

Sarita Anand Memorial Lecture 2013 on Superstition and Science – A contradiction in Contemporary Society was organized by Jharkhand Science forum and Science for Society on 1st  September, 2013 at BIT (Birsa Institute of Technology) Lalpur campus. Proff. Sisir Kumar and Dr B.M. Karan were in the presidium. Condolence on Mrs. Sarita Anand an activist/organizer of rationalist movement specially among children and on Dr. Narendra Dabholkar who was murdered in Pune by fundamentalist forces who are oppose to anti superstition Bill and rationalist movement in Maharastra. Samir Das placed a subject reference note.

Oppose Military Attack on Syria



The United States and its allies are planning a military intervention in Syria against the Syrian government. For a long time, the US and NATO have been trying for a military intervention like in Libya to topple the Bashar al-Assad government. But they were thwarted because the UN Security Council did not approve such an action.

Tuesday, July 9, 2013

चे - भविष्य का इतिहास

चे - भविष्य का इतिहास

कुछ छवियाँ कभी बूढी नहीं होतीं.

वे बादलों से झांकते सूरज की तरह

हमेशा युवा और चमकदार बनी रहती हैं-स्मृति में.

अन्धेरा चीरती और रास्ता सुझाती.

सिर्फ सफलताएं ही

जरूरी नहीं होती हमेशा , इतिहास में दर्ज होने के लिए.-

हर दिखती विफलताभी -नहीं होती असफलता हमेशा.

मंजिल की ओर जाने वाले कठिन मार्ग पर

बने दिशासूचक स्तम्भ

और मील के पत्थर.

खुरदुरे पत्थरों से ही नहीं तराशे जाते-हमेशा.

खुद को कागज़ बनाकर बिछा देने वाली

बहादुर और इमानदार जिंदगियों पर ही
लिखा जाता रहा है भविष्य का मुकम्मल इतिहास.
कुर्बानी में बहाए गए रक्त से ज्यादा गाढ़ी
कोई स्याही नहीं होती-

लाहोर के चे - बोलिविया के भगत सिंह .


लाहोर के चे - बोलिविया के भगत सिंह .

जाने क्यूँ लगता है कि
आधी रात के घटाटोप अँधेरे में
खद्दर की सफ़ेद टोपियाँ और झकाझक सफ़ेद कुर्ते पाजामे पहनकर
आने की बजाय,
धूम मचाती
मजदूरों की मुट्ठियों में मजबूत पकड़ वाले हथोडों
और किसानों के हाथों में लहराती दरान्तियों के साथ
खेतों-खलिहानों और कारखानों से गुजरती
दिनदहाड़े आई होती आज़ादी .
तो
दुनिया को मार्च की एक तारीख को लाहोर में
छत्तीस बरस पहले ही मिल जाता चे, भगत सिंह के नाम से.
और अक्टूबर की किसी तारीख को
बोलिविया में लड़ते हुए शहीद होते
भगत सिंह, अर्नेस्तो चे गुएवारा का नाम धर कर.






Courtesy face book.
 

Friday, June 21, 2013

On Uttarakhand Tragedy



The horror and immense tragedy of the loss of human lives and unprecedented destruction of homes and livelihoods in the Kedarnath, Chamoli and other regions of Uttarakhand is still unfolding. The numbers of those killed is rising every day.  The urgency of immediate rescue and evacuation operations for the thousands who are stranded cannot be emphasized enough. The Central Government must extend its full support to the State Government including for funds and materials.

Thursday, March 21, 2013

Carry Forward Chavez’s Legacy : Strengthen Struggles




WITH profound grief and sorrow, the world heard the news of the death of Hugo Rafael Chavez Frias. Battling cancer for over two years, Hugo Chavez finally succumbed to this killer disease on March 5 in Caracas, Venezuela.  Progressive forces the world over have lost a charismatic leader who radically changed the course of history, particularly the course of history of the Latin American continent during the last decades.  He showed in practice that an alternative to neo-liberalism and its trajectory of economic policies was possible within the capitalist system itself. He showed this in the backyard of US imperialism and, thus, challenged its hegemonic drive both ideologically and economically. Of particular significance is his passionate pursuit of the vision of socialism which he confidently believed would be realised through the pursuit of the pro-people and anti-imperialist policies that he had put in place. Till his death, he remained inspired by the Cuban Revolution and its achievements. 

Long Live Hugo Chavez!

 HOMAGE



Young India Movement expresses its deep grief at the passing away of Hugo Chavez Frías, president of the Bolivarian Republic of Venezuela. Chavez died after battling cancer for nearly two years.

Wednesday, December 26, 2012

आइए महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ एकजुट हों

महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ एकजुट हों

कहने को तो हमारे देश में देवी के रूप में स्त्री की पूजा होती है. लेकिन पूरे देश में हम क्या देख रहें हैं. हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा सहित विभिन्न तरह के अत्याचार डरावने तरीके से बढ़ें हैं. महिलाओं पर, नाबालिक लड़कियों तथा छोटे-छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है. इस तरह की घटनायें किसी एक राज्य या शहर की नहीं है बल्कि प0 बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी पिछले ही दिनों बलात्कार तथा छेड़-छाड़ की कितनी ही घटनायें प्रकाश में आ रहीं हैं. हरियाणा में ही पिछले दिनों बलात्कार सहित इज्जत के नाम पर हत्या के कई मामले सामने आयें हैं. इनमें से कई घटनाओं में दलित महिलाओं तथा बच्चियों को इस घिनौने अपराध का निशाना बनाया गया है. राजधानी दिल्ली तो जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध की ही राजधानी बनकर रह गई है. हाल ही में दिल्ली में चलती बस में मेडिकल की छात्रा के साथ दिल दहलाने वाली गैंग रेप का घिनौना मामला सामने आया जिसमें लड़की की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश को आक्रोशित कर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. इस घटना पर एनडीटीवी नाम के एक चैनल में हुई परिचर्चा के दौरान यह बात सामन आयी कि इस तरह की घटनायें पूरे देश में विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोज-बरोज हो रहीं हैं लेकिन वैसे मामले ही सामने आतें हैं जिन्हें मिडीया द्वारा खास जगह दी जाती है. और इन मामलों को भी लोग कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं. नेशनल क्राईम रिकाड्र्स ब्युरो के अनुसार 1971 से 2011 तक दुष्कर्म के मामलों में 873 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. 2010 के मुकाबले 2011 में दुष्कर्म के मामले 8 प्रतिशत बढ़े हैं. ये आंकड़े सिर्फ दुष्कर्म के खिलाफ दर्ज मामलों के हैं लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे दुष्कर्म के मामले सामाजिक व पारिवारिक दबाव, भेदभाव, बदनामी का डर इत्यादि के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते हैं. वहीं महिलाओं को दुष्कर्म के साथ-साथ अन्य तरह के गंभीर अपराध से भी संघर्ष करना पड़ता है. फिर भी उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न तरह के कानून रहने के बावजद महिलाओं के प्रति दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध तेजी से बढ़ रहें हैं.

Friday, November 16, 2012

Condemn Israel's new war on Gaza




New Delhi, November 16: Prakash Karat, General Secretary of the Communist Party of India (Marxist) and S. Sudhakar Reddy, General Secretary of the Communist Party of India have issued the following statement:

Condemn Israel's new war on Gaza

We strongly condemn the renewed military attacks on Gaza. More than 250 strikes have been launched against Gaza in the last 48 hours, killing 18 Palestinians and injuring over 150. Those killed include Hamas military chief Ahmad Jaabari and 4 children. This aggression is similar to the last war that Israel had launched on Gaza in December 2008 in which 1,400 Palestinians and 13 Israelis were killed.

Saturday, October 20, 2012

GLOBAL HUNGER REPORT 2012




Widening Divide between the Two Indias
People’s Democracy (October 17, 2012)


THE latest World Bank Report on Global Hunger, 2012 confirms, once again, a fact consistently articulated in these columns that the neo-liberal economic reform trajectory followed during the last two decades has resulted in the making of two Indias. Worse is the fact that the hiatus between the rich and the poor continues to sharply widen.

At the global level, the World Bank admits that the number of undernourished people was on the rise from mid-1990s until 2006-08.  This is clearly the impact of imperialist globalisation that has sharply escalated the predatory urge of capitalism  to maximize profits.  The preponderance of various types and forms of primitive accumulation of capital has led to such a situation where the livelihood status of the majority of the world’s people is on decline.